प्रदेश में किसान आयोग का होगा गठन

प्रदेश में किसान आयोग का होगा गठन

 विनियोग विधेयक के अन्तर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी

 टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण को भवनों के नक्शे पास करने का होगा अधिकार

 केदारनाथ विकास प्राधिकरण को 2 तल तक के भवनों के नक्शे पास कर सकेगा

 उपनल कर्मियों व गेस्ट टीचरों के मामले में समिति करने का लिया गया निर्णय

 

देहरादून, राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य की परम्परागत फसलों के खरीद के संबंध में सम्यक निति निर्धारण एक एक्ट के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुपूरक विनियोग विधेयक के अन्तर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने किसान आयोग का गठन का निर्णय लिया है, इसमें एक अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष तथा 07 गैर सरकारी सदस्य होंगे। टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण को भवनों के नक्शे पास करने के अधिकार दिया गया है। इसके अलावा केदारनाथ विकास प्राधिकरण को भी 2 तल तक के भवनों के नक्शे पास करने के अधिकार दिया गया है।

                सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों को संविदा में रखने की प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह एवं नवप्रभाव की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। सचिव सैनिक कल्याण व कार्मिक समिति को सहायता उपलब्ध करायेगा। यह समिति उपनल कर्मियों से हुए समझौते पर विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुति करेगी।

                गेस्ट टीचरों के मामलें में शॉर्ट सर्विस कमिशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संबंध में गेस्ट टीचरों को नियुक्ति प्रदान करने एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिये कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभाव एव प्रीतम सिंह की एक समिति गठित की जायेगी, जो अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के संबंध में उनके प्रमोशन का कोटा व मानदेय के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। इनकी मांगों पर निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। राज्य की परम्परागत फसलों के खरीद के संबंध में सम्यक निति निर्धारण एक एक्ट के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में फिजियोंथेरफिस्ट काउंसिल गठन के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

                पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों को उनकी आजीविका सृजन एवं विभिन्न गतिविधियों के लिये भूमि लीज पर लेने के लिये एक लाख रूपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुपूरक विनियोग विधेयक के अन्तर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। किसान आयोग का गठन का भी निर्णय लिया गया है, इसमें एक अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष तथा 07 गैर सरकारी सदस्य होंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कार देने के लिये धनराशि का निर्धारण, जैसे ऑलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी। इसी प्रकार नेशनल व एशियन गेम्स में पदक जीतने पर खिलाडिय़ों को धनराशि दिए जाने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। ओलम्पिक में जाने वाले कोचेज को भी पुरस्कार रूप में 05 लाख की धनराशि दी जायेगी। टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण को भवनों के नक्शे पास करने के अधिकार दिया गया है। केदारनाथ विकास प्राधिकरण को भी 02 तल तक के भवनों के नक्शे पास करने के अधिकार दिया गया है।

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