अब निजी स्कूलों को कर्मचारियों को देनी होगी ग्रेच्युटी

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सुप्रीम कोर्ट ने १९९७ के बाद सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों‚ कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का दिया आदेश  निजी स्कूलों की अपीलों को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के प्राइवेट स्कूलों को निर्देश  दिया है कि वह १९९७ के बाद से सेवानिवृत्त हुए अपने अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को छह सप्ताह के अंदर ग्रेच्युटी का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा‚ विधायिका ने २००९ में किए गए संशोधन से कानून में खामी को दूर कर लिया है। इसलिए निजी स्कूलों में पांच साल से अधिक समय तक नकरी कर चुके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना अर बेला त्रिवेदी की बेंच ने देश के आठ हाई कोर्ट  के फैसले पर स्टे को हटा दिया। हाईकोर्ट ने संशोधन को वैध ठहराया था और  स्कूलों से कहा था कि वह अध्यापकों को मय ब्याज के ग्रेच्युटी का भुगतान करे।

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