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नई दिल्ली: “मोदी सरकार ने एक विचारधारा के रूप में बहिष्कार को समाप्त कर दिया है; नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एक ही एजेंडा का एक हिस्सा है, ”सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ नवगठित गठबंधन के संयोजक अनिल चमड़िया ने कहा, जो यह तर्क दे रहे हैं कि नागरिकों की विवादास्पद गणना दलितों को…