साल की बड़ी खबर…… जम्मू-कश्मीर से….

Jammu: A troop of Rapid Action Force (RAF) personnel reach Jammu, Saturday, Aug 3, 2019. The Jammu and Kashmir government on Friday asked Amarnath Yatris and tourists in Kashmir to immediately curtail their stay and leave the valley. The advisory, issued by the states home department, cited intelligence inputs about terror threats. (PTI Photo) (PTI8_3_2019_000218B)

              जम्मू-कश्मीर को विषेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविघान के अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड लागू किया जायेगा, तथा बाकी के सभी खंड रद्द किये जायेंगे। इस संबंध में संविधान आॅॅर्डर को राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। साथ ही मोदी सरकार ने लद्दाख क्षेत्र के लिये भी फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में घोषणा की है कि लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्रशासित प्रदेश होगा और जम्मू-कश्मीर भी केंद्रशासित प्रदेश होगा लेकिन यहां विधानसभा मौजूद होगी।
          इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर में आज धारा 144 लागू कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। जम्मू में आज सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है तथा साथ ही श्रीनगर में अगले आदेश तक के लिए कफर््यू लगाया गया है।
          इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक रैली तथा सभा आयोजित करने पर बैन लगा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया है।
इसी के साथ आज शाम तक कश्मीर के सभी पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी होटलों के मालिकों से कहा है कि वे पर्यटकों से आज शाम तक जाने को कह दें। यदि पर्यटको के पास टिकट की सुविधा नहीं है तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचें, वहां से सरकार उनकी यात्रा का ध्यान रखेगी।
           

        इसी के साथ सरकार ने कष्मीर से अनुच्छेद 35। को हटाने का फैसला भी ले लिया है। गृहमंत्री अमित षाह ने सदन में तीन संकल्प रखे जो कि पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिए गये है,ं जिसमें से तीसरा संकल्प 35 । को हटाना है। साथ ही सदन मे जम्मू-कश्मीर के पूर्ण रूप से पुनर्निमाण का भी प्रस्ताव रखा गया है।

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